आजम खान मामले में ED की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के मामले में देश की सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) से बहुत बड़ी राहत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आजम खान की रिहाई और हाईकोर्ट के फैसले को तुरंत रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने ED की उस मांग को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें आजम खान की रिहाई पर तुरंत रोक लगाने और यथास्थिति (Status Quo) बनाए रखने की गुहार लगाई गई थी।

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ में शामिल जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने सुनवाई के दौरान बेहद कड़ी और तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि “अगर वह अंतरिम जमानत पर बाहर रहते हैं तो कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा।” शीर्ष अदालत के इस बड़े रुख से साफ हो गया है कि फिलहाल आजम खान को जेल की सलाखों से बाहर आने का रास्ता साफ है और जांच एजेंसी को जल्दबाजी में स्टे ऑर्डर हासिल करने में नाकामी का मुंह देखना पड़ा है।

यह पूरा मामला तब गरमाया जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार (17 नवंबर) को मनी लॉन्ड्रिंग और जौहर ट्रस्ट से जुड़े एक बहुचर्चित मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी। हाईकोर्ट का मानना था कि ED द्वारा की गई गिरफ्तारी में प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन नहीं किया गया और प्रथम दृष्टया यह कदम दुर्भावनापूर्ण प्रतीत होता है। हाईकोर्ट के इसी अंतरिम आदेश के खिलाफ अगले ही दिन बुधवार को ED की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस.वी. राजू ने मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्याकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष मामले को अति-महत्वपूर्ण बताते हुए तुरंत सुनवाई की मांग रख दी।

ED की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने मामले को बिना पूरे तथ्य सुने जल्दबाजी में निपटा दिया और जांच एजेंसी को काउंटर एफिडेविट (विस्तृत जवाब) दाखिल करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। ASG ने यह भी दावा किया कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने आज ही अंतरिम जमानत पर स्टे नहीं लगाया या स्टेचू अथवा यथास्थिति का आदेश जारी नहीं किया, तो आरोपी नेता जेल से बाहर आ जाएंगे। परंतु शीर्ष अदालत की बेंच ने साफ कर दिया कि वह ED की इस हड़बड़ी को स्वीकार नहीं करेगी और मामले की विस्तृत सुनवाई तय प्रक्रिया के तहत गुरुवार को ही की जाएगी।

इस पूरे कानूनी विवाद की जड़ में 31 अक्टूबर को हुई आजम खान की वह गिरफ्तारी है, जो कि उन्हें किसी अन्य मामले (दोहरे पैन कार्ड केस) में जमानत मिलने के ठीक बाद गाजियाबाद की डासना जेल/रामपुर जेल के बाहर से ED द्वारा की गई थी। आजम खान के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट में यह जोरदार दलील दी थी कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA एक्ट की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी का लिखित कारण (Grounds of Arrest) मुहैया कराना अनिवार्य होता है, लेकिन एजेंसी ने रिमांड से पहले ऐसा नहीं किया।

दूसरी तरफ ED का दावा है कि उनके अधिकारियों ने गिरफ्तारी ज्ञापन और लिखित कारण आजम खान को सौंपने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया था। हालांकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि इस संबंध में कोई वीडियो या पुख्ता रिकॉर्ड कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो सके कि नियमों का पालन हुआ था। हाईकोर्ट ने इसे कानूनी अधिकारों का हनन मानते हुए आजम खान को दो जमानतदारों और मुचलके पर अंतरिम राहत दे दी थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने भी तुरंत प्रभाव से रद्द करने से मना कर दिया है।

यह मामला मूल रूप से मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी (रामपुर) और जौहर ट्रस्ट से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं, सरकारी जमीनों के अधिग्रहण और धन शोधन (Money Laundering) की जांच से संबंधित है। ED पिछले लंबे समय से इस ट्रस्ट और इसके मानद चांसलर आजम खान के खिलाफ अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। सुप्रीम कोर्ट में ED की अर्जी पर अब गुरुवार (19 नवंबर) को सुनवाई होगी, जिसमें केंद्र सरकार और ED के वकील हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों को हटाने और जमानत याचिका पर बहस करेंगे।

हालांकि, देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से आया यह स्पष्ट संदेश प्रशासनिक व जांच एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण नजीर है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि किसी आरोपी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने या अंतरिम राहत पर तुरंत स्टे लगाने के लिए सिर्फ एजेंसी का जल्दबाजी वाला आग्रह काफी नहीं है, बल्कि उसके ठोस कानूनी आधार होने चाहिए।