₹1242.50 करोड़ की धनराशि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि जारी- प्रदेश में विकास का पहिया को मिलेगी गति, श्री मौर्य

केशव प्रसाद मौर्य ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत कुल ₹1,24,250.00 लाख (बारह अरब बयालीस करोड़ पचास लाख रुपये) की भारी-भरकम धनराशि अवमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में विधानसभा के कुल 403 माननीय सदस्यों में से वर्तमान में 398 सदस्य हैं तथा 5 स्थान रिक्त हैं। प्रत्येक सदस्य के लिए 250 लाख रुपये की दर से कुल 99,500 लाख रुपये अर्थात 995 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित है। इसी प्रकार विधान परिषद के 100 सदस्यों में से 99 सदस्य हैं तथा एक स्थान रिक्त है। प्रत्येक सदस्य के लिए 250 लाख रुपये की दर से कुल 24,750 लाख रुपये अर्थात 247.50 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित है, विधानमंडल के कुल 503 सदस्यों में से 497 माननीय सदस्यों के क्षेत्रों के विकास हेतु कुल 1,24,250 लाख रुपये अर्थात 1,242.50 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता गांव-गांव तक विकास पहुंचाना और प्रत्येक क्षेत्र को मूलभूत सुविधाओं से सशक्त बनाना है। प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, श्रमिक और आमजन के जीवन में विकास की गति को और तेज करने की दिशा में विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि से सड़कों, नालियों, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, सामुदायिक एवं सार्वजनिक उपयोग की सुविधाओं सहित स्थानीय आवश्यकताओं से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों को गति मिलेगी।

श्री मौर्य  ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। प्रदेश सरकार का संकल्प है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए वे दिन-रात पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। विकास कार्यों के लिए धन की उपलब्धता, योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार की प्राथमिकता है। विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि की यह धनराशि जनआकांक्षाओं को धरातल पर उतारने और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

उपमुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जारी की गई धनराशि का उपयोग पूरी पारदर्शिता, उच्च गुणवत्ता और निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाए। उन्होंने दोहराया कि उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है और हर नागरिक की समस्या का स्थानीय स्तर पर त्वरित निस्तारण प्राथमिकता है।