18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के चलते दिल्ली में बड़ा ऐलान: 11 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आगामी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (18th BRICS Leaders’ Summit) के भव्य आयोजन और अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय (DoPT) तथा दिल्ली के उपराज्यपाल के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने आगामी 11 सितंबर 2026 (शुक्रवार) को दिल्ली में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। चूंकि 11 सितंबर को शुक्रवार है और इसके ठीक बाद 12 सितंबर (शनिवार) और 13 सितंबर (रविवार) का सप्ताहांत है, इसलिए राजधानी के सरकारी कर्मचारियों और लाखों निवासियों को लगातार तीन दिनों का लंबा ब्रेक मिलने जा रहा है। यह सम्मेलन प्रगति मैदान स्थित प्रतिष्ठित भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें लगभग 30 सदस्य देशों और साझेदार राष्ट्रों के शीर्ष नेता, राष्ट्राध्यक्ष एवं वैश्विक प्रतिनिधि शिरकत करेंगे।

सितंबर के दूसरे सप्ताह में दिल्लीवासियों को एक मिनी वेकेशन जैसा माहौल मिलने वाला है। सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, दिल्ली और नई दिल्ली क्षेत्र में स्थित सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) के प्रशासनिक दफ्तर, स्वायत्त निकाय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs) 11 सितंबर को पूरी तरह बंद रहेंगे। शुक्रवार के इस अवकाश के बाद शनिवार और रविवार की नियमित छुट्टी के चलते लगातार तीन दिनों तक सरकारी कामकाज नहीं होगा। सरकार का मानना है कि कार्य दिवस पर कार्यालय बंद रखने से सड़कों पर आम वाहनों का दबाव भारी मात्रा में घटेगा, जिससे विदेशी राजनयिकों, राष्ट्राध्यक्षों और वीवीआईपी प्रतिनिधिमंडलों के सुगम काफिले (Motorcades) के संचालन में आसानी होगी और शहरवासियों को भी जाम की भारी किल्लत से नहीं जूझना पड़ेगा।

सरकार के इस आदेश का दायरा नई दिल्ली और केंद्रीय दिल्ली के प्रशासनिक तंत्र पर व्यापक रूप से लागू होगा। 11 सितंबर को बंद रहने वाली प्रमुख सेवाओं और संस्थानों में ये शामिल हैं:

  1. केंद्र सरकार के सभी कार्यालय: नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, शास्त्री भवन, निर्माण भवन और सीजीओ कॉम्प्लेक्स सहित दिल्ली में स्थित सभी मंत्रालयों और विभागों के केंद्रीय कार्यालय पूर्णतः बंद रहेंगे।

  2. दिल्ली सरकार के प्रशासनिक विभाग: दिल्ली सचिवालय, विभिन्न निदेशालय, नगर निगम (MCD) के प्रशासनिक कार्यालय और दिल्ली सरकार के अधीनस्थ सभी स्वायत्त संस्थाएं बंद रहेंगी।

  3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs): दिल्ली-एनसीआर में स्थित सरकारी कंपनियों और उपक्रमों के कॉर्पोरेट व क्षेत्रीय कार्यालयों में भी अवकाश लागू रहेगा।

  4. सरकारी शिक्षण संस्थान: सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और कॉलेज सुरक्षा प्रोटोकॉल तथा आवागमन प्रतिबंधों के चलते बंद रखे जा सकते हैं, जिसके लिए शिक्षा निदेशालय द्वारा अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

  5. रजिस्ट्री व आरटीओ सेवाएं: वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट और संपत्ति रजिस्ट्री से जुड़े सार्वजनिक सेवा केंद्र 11 सितंबर से 13 सितंबर तक बंद रहेंगे।

तीन दिनों के इस अवकाश के दौरान आम नागरिकों के दैनिक जीवन से जुड़ी आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं (Essential & Emergency Services) को पूरी तरह छूट दी गई है। दिल्ली प्रशासन और पुलिस ने सुनिश्चित किया है कि सामान्य जीवन में कोई व्यवधान न आए:

  1. अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं: एम्स (AIIMS), सफदरजंग, आरएमएल, जीटीबी और लोक नायक (LNJP) सहित दिल्ली के सभी प्रमुख सरकारी व निजी अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर और आपातकालीन वार्ड 24 घंटे पूरी तरह सक्रिय रहेंगे। एम्बुलेंस सेवाओं के लिए विशेष ग्रीन कॉरिडोर और अप्रतिबंधित रूट उपलब्ध रहेंगे।

  2. दिल्ली मेट्रो रेल (DMRC): दिल्ली मेट्रो नेटवर्क शहर की जीवनरेखा के रूप में सभी प्रमुख लाइनों पर अपनी नियमित सेवाएं जारी रखेगा। हालांकि, सुरक्षा कारणों से भारत मंडपम के निकटवर्ती स्टेशन जैसे ‘सुप्रीम कोर्ट’ और लुटियंस दिल्ली के चुनिंदा स्टेशनों के कुछ गेटों पर अस्थायी निकास नियंत्रण लागू किया जा सकता है।

  3. दवा और किराना दुकानें: स्थानीय बाजारों में स्थित मेडिकल स्टोर, दूध के बूथ, सुपरमार्केट, फल-सब्जी और किराना की सामान्य रिटेल दुकानें सामान्य दिनों की तरह खुली रहेंगी।

  4. फायर ब्रिगेड, बिजली और जल आपूर्ति: दिल्ली जल बोर्ड, बीएसईएस, एनडीपीएल और दमकल विभाग के इमरजेंसी कंट्रोल रूम बिना किसी रुकावट के लगातार काम करते रहेंगे।

  5. हवाई अड्डा व रेलवे कनेक्टिविटी: नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों तथा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी सुचारू रहेगी, बशर्ते यात्रियों को अपनी वैध यात्रा टिकट साथ रखनी होगी।

भारत के पास वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स (BRICS) की अध्यक्षता है, जिसका विषय ‘बिल्डिंग फॉर रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी’ रखा गया है। इस 18वें शिखर सम्मेलन में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका सहित नए शामिल सदस्य देशों और 30 से अधिक वैश्विक साझेदार देशों के शीर्ष नेता हिस्सा लेने आ रहे हैं। विदेशी मेहमानों के ठहरने के लिए मध्य दिल्ली और दक्षिण दिल्ली (साकेत) के 10 प्रमुख लग्जरी होटलों को चिन्हित किया गया है। 11 सितंबर को अधिकांश विदेशी प्रतिनिधिमंडल इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। इस दौरान एयरपोर्ट से लेकर होटलों और प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम तक लगातार सुरक्षा काफिले गुजरेंगे। सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक न हो और विदेशी मेहमानों की आवाजाही निर्बाध रहे, इसी उद्देश्य से दिल्ली पुलिस ने 4,800 से अधिक अतिरिक्त जवानों की तैनाती की है।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सम्मेलन को लेकर एक विस्तृत ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान तैयार किया है। नई दिल्ली, मध्य दिल्ली, दक्षिण दिल्ली और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के कम से कम 22 प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों और व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सरदार पटेल मार्ग, शांति पथ, तीन मूर्ति मार्ग, मथुरा रोड, भैरों मार्ग, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, रिंग रोड (सराय काले खां से मोती बाग) और इंडिया गेट के आसपास के रास्तों पर वीवीआईपी मूवमेंट के समय कुछ देर के लिए यातायात रोका जा सकता है। बाहरी राज्यों से आने वाले भारी ट्रकों को ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की ओर डायवर्ट किया जाएगा। जो लोग एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें प्राइवेट कैब या पर्सनल कार के बजाय दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का उपयोग करने की पुरजोर सलाह दी गई है।

लगातार तीन दिनों के सरकारी अवकाश को देखते हुए आम जनता और कारोबारियों के लिए यह बेहद जरूरी है कि वे अपने आवश्यक प्रशासनिक कार्य समय से पहले पूरे कर लें। यदि आपका बैंक, टैक्स, पासपोर्ट कार्यालय, आधार केंद्र, नगर निगम या न्यायालय से जुड़ा कोई जरूरी काम लंबित है, तो उसे 10 सितंबर (गुरुवार) की शाम तक अनिवार्य रूप से निपटा लें। 11 से 13 सितंबर तक दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के दफ्तरों में सार्वजनिक कामकाज पूरी तरह स्थगित रहेगा, और नियमित कामकाज अब 14 सितंबर (सोमवार) से ही दोबारा शुरू हो सकेगा।