विदेशी महिलाओं से गैंगरेप मामले में पाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री इशाक डार के पोते समेत 8 पर आरोप तय

पाकिस्तान के सियासी और न्यायिक हलकों में उस समय भारी खलबली मच गई जब लाहौर की एक सत्र अदालत ने दो विदेशी महिलाओं के साथ हुए बर्बर सामूहिक दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए औपचारिक आरोप तय कर दिए। इस जघन्य मामले में नामजद कुल आठ आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में चार्जशीट फ्रेम की गई है, जिनमें पाकिस्तान के मौजूदा उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के पोते रजा डार का नाम प्रमुखता से शामिल है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रफाकत अली गोंडल ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए और इस हाई-प्रोफाइल केस की औपचारिक सुनवाई (ट्रायल) शुरू करने के लिए 9 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है।

लाहौर की अदालत में सुनवाई के दौरान सभी आठों आरोपियों को भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच न्यायिक हिरासत से लाकर अदालत के समक्ष पेश किया गया था। जब न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए सामूहिक दुष्कर्म, अपहरण और आपराधिक साजिश के संगीन आरोपों को पढ़कर सुनाया, तो रजा डार और उसके अन्य सह-अभियुक्तों ने खुद को निर्दोष बताते हुए आरोपों से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद न्यायाधीश रफाकत अली गोंडल ने कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अभियोजन पक्ष को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे आगामी 9 दिसंबर को अदालत के समक्ष अपने मुख्य गवाहों और आवश्यक साक्ष्यों को पेश करें, ताकि मामले की नियमित गवाही और जिरह की प्रक्रिया शुरू की जा सके।

इस पूरे मामले ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की कानून-व्यवस्था की बदहाली को भी बेनकाब कर दिया है, क्योंकि पंजाब पुलिस की कार्यशैली पर शुरुआत से ही गंभीर सवाल उठ रहे थे। अदालत के रिकॉर्ड और पहले सौंपी गई जांच रिपोर्टों से यह चौंकाने वाला सच सामने आया था कि पंजाब पुलिस ने राजनीतिक दबाव और रसूख के चलते उप-प्रधानमंत्री इशाक डार के पोते रजा डार और उनके चार अमीर दोस्तों को क्लीन चिट देने की पूरी साजिश रच ली थी। पुलिस अधिकारियों ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में मुख्य रसूखदार आरोपियों का नाम मामले से बाहर निकालने की हरसंभव कोशिश की थी।

हद तो तब हो गई जब पुलिस ने अदालत में दाखिल की गई अपनी रिपोर्ट में रजा डार और उनके संभ्रांत दोस्तों को पूरी तरह बेदाग साबित करते हुए सारा दोष डार परिवार के यहां काम करने वाले तीन बेहद कम वेतनभोगी घरेलू कर्मचारियों पर मढ़ दिया था। पुलिस का यह दावा था कि विदेशी महिलाओं के साथ दुष्कर्म इन कर्मचारियों ने किया था, न कि रजा डार और उनके साथियों ने। हालांकि, अदालत ने पुलिस की इस मनगढ़ंत और पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज कर दिया और उपलब्ध प्राथमिक साक्ष्यों, मेडिकल रिपोर्ट और कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स के आधार पर रजा डार सहित सभी आठ आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म की धाराओं में औपचारिक आरोप तय करने का ऐतिहासिक आदेश पारित कर दिया।

इस अमानवीय वारदात की शिकार बनी दोनों पीड़ित महिलाएं अंतरराष्ट्रीय कारोबारी यात्रा (बिजनेस ट्रिप) के सिलसिले में इस साल जून के महीने में पाकिस्तान के सांस्कृतिक शहर लाहौर पहुंची थीं। इनमें से एक महिला यूरोपीय देश नीदरलैंड की नागरिक है, जबकि दूसरी महिला लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला की रहने वाली है। लाहौर पहुंचने के बाद इन विदेशी मेहमानों को एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत झांसे में लिया गया। शिकायत के अनुसार, मुख्य आरोपी रजा डार और उसके चार प्रभावशाली साथियों ने दोनों महिलाओं का जबरन अपहरण कर लिया और उन्हें एक सुनसान निजी फार्महाउस पर बंधक बना लिया।

बंधक बनाए जाने के दौरान इन दोनों विदेशी महिलाओं के साथ कई घंटों तक बारी-बारी से पाशविक सामूहिक दुष्कर्म किया गया। घटना के बाद जब दोनों पीड़िताएं किसी तरह आरोपियों के चंगुल से बचकर निकलीं, तो उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद दोनों विदेशी नागरिकों की स्थानीय सरकारी अस्पताल में विस्तृत फॉरेंसिक और मेडिकल जांच कराई गई। मेडिकल जांच की अंतिम फॉरेंसिक रिपोर्ट में दोनों महिलाओं के साथ जबरन शारीरिक संबंध और गंभीर चोटों (गैंगरेप) की शत-प्रतिशत आधिकारिक पुष्टि हुई। इसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपना औपचारिक बयान दर्ज कराने के बाद, अपनी जान को गंभीर खतरा भांपते हुए दोनों महिलाएं तुरंत अपने-अपने देशों के लिए रवाना हो गईं।

अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद अब सबकी निगाहें 9 दिसंबर से शुरू होने वाली मुख्य सुनवाई पर टिक गई हैं। विदेशी महिलाओं से जुड़े होने के कारण यह मामला केवल पाकिस्तान के घरेलू कानून तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि नीदरलैंड और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं भी इस पूरे अदालती घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि चूंकि पीड़ित महिलाएं देश छोड़ चुकी हैं, इसलिए उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही दर्ज कराने या दूतावास के जरिए उनके साक्ष्य पेश करने की रूपरेखा पर अभियोजन पक्ष को विशेष तैयारी करनी होगी।

विपक्ष और नागरिक समाज के संगठनों ने इस मामले को लेकर शहबाज शरीफ सरकार और गृह मंत्रालय को आड़े हाथों लिया है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब देश के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के अपने ही परिवार का सदस्य इतने वीभत्स अपराध में सीधे तौर पर आरोपी बन चुका है, तो निष्पक्ष जांच और पारदर्शी न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित करना राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है। लाहौर की अदालत द्वारा पुलिस की क्लीन चिट को दरकिनार कर आरोप तय करने का कदम यह साबित करता है कि न्यायपालिका ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। अब देखना यह होगा कि 9 दिसंबर को जब अभियोजन के गवाह कटघरे में खड़े होंगे, तो सत्ता के दबाव के बीच अदालत पीड़ितों को किस हद तक त्वरित और निष्पक्ष न्याय दिला पाती है।