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Home»उत्तर प्रदेश»दोगुना ओवरटाइम, समय पर वेतन और बोनस सीधे खाते में—Yogi Adityanath का बड़ा ऐलान, नोएडा के कर्मचारियों को मिली राहत

दोगुना ओवरटाइम, समय पर वेतन और बोनस सीधे खाते में—Yogi Adityanath का बड़ा ऐलान, नोएडा के कर्मचारियों को मिली राहत

April 13, 2026

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र नोएडा में काम कर रहे हजारों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। लंबे समय से वेतन, ओवरटाइम और बोनस को लेकर चल रहे विरोध के बीच मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने सख्त निर्देश जारी करते हुए साफ कर दिया है कि अब कर्मचारियों के अधिकारों से किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार के इस फैसले से मजदूरों और कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है।

ओवरटाइम पर दोगुना भुगतान अनिवार्य

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब कर्मचारियों से तय समय से अधिक काम लेने पर उन्हें दोगुना ओवरटाइम भुगतान देना अनिवार्य होगा। यह नियम सभी औद्योगिक इकाइयों और कंपनियों पर समान रूप से लागू होगा। यदि कोई संस्था इसका उल्लंघन करती पाई गई, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

समय पर वेतन देना होगा जरूरी

मुख्यमंत्री के निर्देशों में यह भी शामिल है कि सभी कंपनियां कर्मचारियों को समय पर वेतन दें। वेतन में देरी या कटौती जैसी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा। श्रम विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी शिकायतों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित किया जाए।

बोनस सीधे बैंक खाते में

सरकार ने कर्मचारियों को बोनस भुगतान को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। अब बोनस सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना खत्म हो सके। इससे कर्मचारियों को उनका हक बिना देरी और बिना किसी कटौती के मिल सकेगा।

विरोध प्रदर्शन के बीच आया फैसला

नोएडा में हाल ही में कर्मचारियों ने वेतन, ओवरटाइम और अन्य सुविधाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। इस विरोध के बाद सरकार ने मामले का संज्ञान लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए ये महत्वपूर्ण फैसले लागू किए। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि जमीनी स्तर पर इन आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

कर्मचारियों में बढ़ा भरोसा

सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में विश्वास बढ़ा है। उन्हें उम्मीद है कि अब उनके अधिकारों की रक्षा बेहतर तरीके से होगी और कंपनियां नियमों का पालन करने के लिए बाध्य होंगी। यह कदम प्रदेश में औद्योगिक माहौल को भी मजबूत करने में सहायक माना जा रहा है।

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